Sunday, March 24, 2024

CTET 2024 Registration: केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के आवेदन शुरू, 7 जुलाई को होगा एग्जाम , See details and Exam Preparation material

CTET 2024 Registration: केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के आवेदन शुरू, 7 जुलाई को होगा एग्जाम , See details and Exam Preparation material


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Thursday, August 2, 2018

CTET प्राथमिक लेवल परीक्षा के लिए B Ed धारी भी पात्र ?

CTET प्राथमिक लेवल परीक्षा के लिए B Ed धारी भी पात्र ?


CTET परीक्षा कराने वाली संस्था CBSE  जिस NCTE गाइड लाइंस के तहत परीक्षा करती है और अपने होम पेज पर उसका उल्लेख भी किया हुआ है | 
In accordance with the provisions of sub-section (1) of Section 23 of the RTE Act, the National Council for Teacher Education (NCTE) vide Notification dated 23rd August, 2010 and 29th JULY, 2011

उस 29 जुलाई 2011 के नोटिफिकेशन में सशोधन हो चुका है और प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए टेट लेवल -1 परीक्षा के लिए अब B Ed धारी भी पात्र हैं | 

गजट / राजपत्र नोटिफिकेशन को तत्काल प्रभाव से लागु किया जाता है , ऐसा के वी एस 2011 की भर्ती के मध्य में तत्काल प्रभाव से टेट को लागु करके भी हुआ था , और सभी सरकारी भर्तियों के मध्य में परिवर्तन कर टेट लागु हुआ था | 










F. No. NCTE-Regl 012/16/2018.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 23 of Right of Children to Free and Compulsory Education Act. 2009 (35 of 2009) and in pursuance of notification number S.O. 750(E), dated the 31st March, 2010 issued by the Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Government of India, the National Council for Teacher Education (NCTE) hereby makes the following further amendments to the notification number F.N. 61-03/20/2010/NCTE/(N&S), dated the 23rd August, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 25th August, 2010, hereinafter referred to as the said notification namely:— (1) In the said notification, in para 1 in sub-para (i), in clause (a) after the words and brackets “Graduation and two year Diploma in Elementary Education (by whatever name known), the following shall be inserted, namely:- OR “Graduation with at least 50 % marks and Bachelor of Education (B.Ed.)” 2. In the said notification in para 3, for sub-para(a), the following sub-para shall be substituted namely:- “(a) who has acquired the qualification of Bachelor of Education from any NCTE recognized institution shall be considered for appointment as a teacher in classes I to V provided the person so appointed as a teacher shall mandatorily undergo a six month Bridge Course in Elementary Education recognized by the NCTE, within two years of such appointment as primary teacher”. SANJAY AWASTHI, Member Secy. [ADVT.-III/4/Exty./121/18-19] Note : The Principal Notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 25th August, 2010 vide number 64-03/20/2010/NCTE(N&S), dated the 23rd August, 2010 and amended vide number 61-1/2011/NCTE(N&S), dated the 29th July, 2011

Thursday, June 28, 2018

फरियादी महिला शिक्षिका की दुर्गम इलाके से तबादले की मांग पर भड़के मुख्यमंत्री, कहा- निलंबित करो इसे


फरियादी महिला शिक्षिका की दुर्गम इलाके से तबादले की मांग पर भड़के मुख्यमंत्री, कहा- निलंबित करो इसे



 शिक्षक (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Updated: Fri, 29 Jun 2018 01:12 AM IST

अ+अ-

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज यहां 'जनता मिलन' कार्यक्रम में एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका को निलंबित करने तथा उसे हिरासत में लेने के आदेश दिये।

आवेश में आये मुख्यमंत्री रावत ने उत्तरकाशी जिले के नौगांव प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षिका उत्तरा बहुगुणा पंत के खिलाफ कार्रवाई के आदेश तब दिये जब उसने अपने तबादले के लिए गुहार लगायी।

उत्तरा ने कहा कि वह पिछले 25 साल से दुर्गम क्षेत्र में अपनी सेवायें दे रही है और अब अपने बच्चों के साथ रहना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि उनके पति की मृत्यु हो चुकी है और अब वह देहरादून में अपने बच्चों को अनाथ नहीं छोड़ना चाहतीं। उत्तरा ने कहा, ''मेरी स्थिति ऐसी है कि ना मैं बच्चों को अकेला छोड़ सकती हूं और ना ही नौकरी छोड़ सकती हूं।

मुख्यमंत्री द्वारा यह पूछे जाने पर कि नौकरी लेते वक्त उन्होंने क्या लिख कर दिया था? उत्तरा ने गुस्से में जवाब दिया कि उन्होंने यह लिखकर नहीं दिया था कि जीवन भर वनवास में रहेंगी।

इससे मुख्यमंत्री भी आवेश में आ गये और उन्होंने शिक्षिका को सभ्यता से अपनी बात रखने को कहा लेकिन जब उत्तरा नहीं मानीं तो उन्होंने संबंधित अधिकारियों को उन्हें तुरंत निलंबित करने और हिरासत में लेने के निर्देश दिये।

सरकारी सूत्रों ने बताया कि शिक्षिका को मुख्यमंत्री के निर्देश पर निलंबित कर दिया गया है। हालांकि, बाद में उन्हें हिरासत से रिहा कर दिया गया।

यहां जारी एक सरकारी विज्ञप्ति में भी इस घटना का जिक्र करते हुए कहा गया है कि अपने स्थानांतरण के लिए आई उत्तरकाशी की एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका ने अभद्रता दिखाई और अपशब्दों का प्रयोग किया। शिक्षिका से अपनी बात मर्यादित ढंग से रखने का अनुरोध किए जाने पर भी जब शिक्षिका ने लगातार अभद्रता किया तो उक्त शिक्षिका को निलम्बित करने के निर्देश दिए गए।

उत्तरा के अलावा कई अन्य सरकारी कर्मचारी भी दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अपने स्थानांतरण की गुहार लगाने 'जनता मिलन' कार्यक्रम पहुंचे थे लेकिन मुख्यमंत्री रावत ने साफ किया कि यह कार्यक्रम ऐसी बातों को उठाने के लिए उचित मंच नहीं है।


मुख्यमंत्री ने कहा, ''जनसमस्याओं की सुनवाई के दौरान स्थानान्तरण संबंधी अनुरोध बिल्कुल न लाए जाएं। राज्य में तबादला कानून लागू होने से राजकीय सेवाओं के सभी स्थानान्तरण नियामानुसार किए जाएगे। स्थानांतरण के लिए जनता मिलन कार्यक्रम उचित मंच नहीं है।

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Tuesday, September 12, 2017

वीडियो: टीचर से गलत सवाल पूछकर फंस गए शिक्षा मंत्री, सोशल मीडिया पर बना मंत्री जी मजाक

वीडियो: टीचर से गलत सवाल पूछकर फंस गए शिक्षा मंत्री, सोशल मीडिया पर बना मंत्री जी मजाक

सरकारी स्कूलों में शैक्षिक गुणवत्ता जांचने पहुंचे उत्तराखंड के विद्यालयी शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे सोमवार को अपने ही सवाल पर घिर गए। देहरादून जिले के जीआईसी थानो में विज्ञान की कक्षा के दौरान मंत्री ने गणित और कैमिस्ट्री के लिए जो सवाल पूछा, तकनीकी रूप उसे सही नहीं माना जा रहा है।



उधर, कक्षा में सवाल के जवाब से असंतुष्ट मंत्री ने शिक्षिका को सख्त अंदाज में डांट भी लगा डाली। विद्यालयी शिक्षा मंत्री पांडे के सवाल जवाब और डांट का वीडियो वायरल होने के साथ ही सोशल मीडिया पर बहस भी छिड़ गई है। शिक्षकों ने मंत्री के प्रश्न पर ही सवालों की बौछार कर दी है। शिक्षा मंत्री के शिक्षिका को डांटने के अंदाज पर भी शिक्षकों ने आपत्ति जताई है। मंत्री ने क्लास से जाते वक्त कहा था कि महिला हो, इसलिए छोड़ रहा हूं। वर्ना कड़ी कार्रवाई करता।
वास्तविक स्थिति
‘हिन्दुस्तान’ ने गणित और कैमिस्ट्री के शिक्षकों से इस बारे में पूछा तो उनका जवाब था कि प्लस-माइनस के सवाल सिर्फ गणित में होते हैं। कैमिस्ट्री में ऐसे सवाल नहीं होते। रासायनिक समीकरणों में अंकों का प्रयोग भर होता है। गणित में भी जब तक कोई अंक साथ नहीं होगा तब तक उत्तर देना मुमकिन नहीं होता। दूसरा, प्लस-माइनस के सवाल जोड़ व गुणा दोनों तरीकों से हल किए जाते हैं। मंत्री ने यह नहीं पूछा कि सवाल का हल जोड़कर निकालना है या गुणा करके।
सोशल मीडिया पर बन रहा मजाक
शिक्षा मंत्री के औचक मुआयने के वायरल वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर खुब चुटकियां ली जा रही हैं। ज्यादातर शिक्षकों ने सवाल पूछने के तरीके को गलत बताया है और शिक्षिका को डांटने के तरीके को भी।
मैंने भी साइंस पढ़ी है : शिक्षा मंत्री
शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का कहना है कि ‘मैंने भी साइंस पढ़ी है। गणित में माइनस प्लस माइनस का योग प्लस होता है जबकि कैमिस्ट्री में योग माइनस हो जाता। यह मेरा दावा है और सवाल भी बिलकुल सही था। मेरा उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना है।’


सोशल मीडिया पर ये प्रतिक्रियाएं
1. उत्तराखंड के नाम एक महान उपलब्धि।  Arvindaa's formula - + - = + इस सूत्र के लिये पहली बार गणित में भी दिया जाएगा नोबेल पुरस्कार। -सुभाष जे.’
2. सवाल: अच्छा बताओ कि माइनस प्लस माइनस बराबर क्या? जवाब: डबल इंजन हुजूर..। -मुकेश प्रसाद’
3. किस कानून के तहत मंत्री साहब क्लास में बच्चों के सामने सवाल कर रहे थे, पहले इसकी जवाबदेही हो। फिर निरीक्षण कानूनों के उल्लंघन के तहत कार्रवाई हो। -पी. पंडित’
4. आर्यभट्ट हाजिर हो.., तुम सही टाइम में निकल लिए गुरू, वर्ना दिक्कत हो जाती? -केसी खर्कवाल’
5. लगता है गणित के संदर्भ में मंत्री जी को खुद होमवर्क करने की जरूरत है। -बी असवाल’
6. मंत्री जी ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब देने को आर्यभट्ट, रामानुज, आइंस्टीन सरीखे भी कम पड़ जाएं। -एमपी बहुगुणा’
7. माना मंत्री जी ने गलत तरीके से सवाल पूछ लिया लेकिन उनकी मंशा गलत नहीं थी। -सतीश पैन्यूली




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Monday, September 11, 2017

News -बेसिक स्कूलों में पढ़ाने के लिये 6 माह का विशिष्ट कोर्स, लाखों वेकेंसी हैं , अब बी एड डी एल एड के बीच 6 माह का ब्रिज कोर्स

 News -बेसिक स्कूलों में पढ़ाने के लिये 6 माह का विशिष्ट कोर्स, लाखों वेकेंसी हैं , अब बी एड डी एल एड के बीच 6 माह का ब्रिज कोर्स


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UTET : शिक्षामित्रों की नौकरी पक्की होगी

UTET :   

शिक्षामित्रों की नौकरी पक्की होगी

देहरादून ’ प्रमुख संवाददाता


डीएलएड के साथ टीईटी पास कर चुके शिक्षामित्रों की नौकरी जल्द पक्की होगी। शिक्षा मंत्री अर¨वद पांडे ने रविवार को शिक्षा निदेशक आरके कुंवर को इसकी कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए। बेसिक शिक्षक के लिए केंद्र सरकार के स्तर से तय मानक पूरे कर चुके शिक्षा मित्रों को सूचीबद्ध करने को कहा है।भाजपा मुख्यालय में काबीना मंत्रियों के नियमित जनता दर्शन में रविवार को शिक्षा मंत्री ने समस्याएं सुनीं। शिक्षामित्र क्रांतिकारी महासंघ अध्यक्ष पूरण सिंह राणा के नेतृत्व में खजान सिंह चौहान, र¨वद्र महर, प्यार सिंह महर और परवेंद्र आदि ने बताया, विभाग ने इग्नू से 1010 शिक्षामित्रों को डीएलएड कराया था। इनमें 200 से ज्यादा डीएलएड के साथ टीईटी भी पास हैं। ये सभी मानक पूरे कर चुके हैं, लिहाजा इन्हें परमानेंट किया जाए। शिक्षा मंत्री ने निदेशक कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं पूर्व में बीटीसी कर चुके 3652 शिक्षामित्रों में भी एक हजार टीईटी पास हैं। हाईकोर्ट भी हालिया फैसले में बिना टीईटी शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाने पर रोक लगा चुका है।बीएड टीईटी प्रशिक्षित संघ ने टीईटी-2 पास को बेसिक शिक्षक भर्ती में अवसर की मांग की। मंत्री ने कार्रवाई का भरोसा दिया। कई शिक्षक तबादलों की मांग लेकर आए। मंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि पारदर्शी तबादलों के लिए प्रक्रिया एक माह में पूरी होगी। तब तबादले होंगे।उन्होंने मानदेय की विसंगति दूर करने के निर्देश दिए।अभी कुछ शिक्षक मित्रों को 13हजार जबकि सर्व शिक्षा अभियान में 15 हजार रुपये मिल रहे हैं।



Note: उपरोक्त जानकारी सोशल मीडिया से मिली है, प्रमाणिकता के लिए लोकल न्यूज़ पेपर देखें

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Wednesday, August 9, 2017

UTET : शिक्षा मित्र मामले पर निर्णय सुरक्षित, उत्तराखंड

UTET :   

शिक्षा मित्र मामले पर निर्णय सुरक्षित,
उत्तराखंड

Haldwani Bureau
Updated Thu, 10 Aug 2017 03:12 AM IST
नैनीताल। उच्च न्यायालय ने शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाने के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए निर्णय सुरक्षित रख लिया है।

बुधवार को वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। शिक्षा मित्र ललित प्रसाद द्विवेदी, अन्य व सरकार ने इस मामले में विशेष याचिका दायर की थी। इस याचिका में कहा गया था कि केंद्र और राज्य सरकार ने उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा से छूट दी थी। याची का चयन शिक्षा मित्र के पद पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रभावी होने से पहले हो गया था। सहायक अध्यापक की नियमावली के अनुसार ही चयन हुआ है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2014 में फैसला देते हुए कहा था कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षक बनने के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया जाना अनिवार्य है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ने भी फैसला दिया था कि शिक्षा मित्र अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया जाना अनिवार्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि छात्र हितों को देखते हुए बिना पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए शिक्षा मित्रों को पद पर बनाए रखा जा सकता है, लेकिन आगामी दो साल में उन्हें अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी


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Friday, June 30, 2017

UTET : SARKARI NAUKRI News - - स्कूलों में सुविधाएं नहीं तो अफसरों को वेतन न दें,

UTET :   

SARKARI NAUKRI   News - -  स्कूलों में सुविधाएं नहीं तो अफसरों को वेतन न दें, 

>>सरकारी स्कूलों की बदहाली पर नैनीताल हाई कोर्ट सख्त

की बदहाली पर नैनीताल हाई कोर्ट सख्त

’>>छह महीने के भीतर बुनियादी सुविधाएं जुटाने के आदेश
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ब्लॉग विचार: साथ ही सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों को दायित्व दिया जाना चाहिए की भीख मांगते बच्चों , बाल मजदूरों को जबरन सरकारी स्कूलों में दाखिला कराया जाए, पुलिस की सहायता ली जाए।
जब बाल मजदूरी जुर्म है तो फिर देश में इसको तुरंत रोका जाना चाहिए।
आज भी रेल ट्रैक , मजदूर बस्तियों के किनारे बड़े बच्चे पोटी करते दिखाई देते हैं, सरकार और पुलिस को तुरंत आवश्यक कदम उठाना चाहिए
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फरमान

जासं, नैनीताल : हाई कोर्ट ने उत्तराखंड के प्राथमिक विद्यालयों में छह महीने के भीतर फर्नीचर, ब्लैक बोर्ड, बालक-बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय के साथ ही शुद्ध पेयजल मुहैया कराने का आदेश दिया है। अदालत ने यह भी कहा है कि आदेश का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, उपसचिव तथा शिक्षा निदेशक समेत राजपत्रित अधिकारियों को जनवरी 2018 से वेतन न दिया जाए। 

प्राथमिक स्कूलों में सुविधाएं मुहैया कराने के आग्रह के साथ देहरादून निवासी दीपक राणा ने जनहित याचिका दायर की थी। गत 19 नवंबर को न्यायाधीश राजीव शर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए 10 दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसमें फर्नीचर, पानी, शौचालय, स्कूल डेस प्रमुख थे। हाल ही में महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर की ओर से कोर्ट से आदेश की अनुपालना के लिए एक साल का समय मांगा गया था। 

गुरुवार को अदालत ने इस पर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक सिंह व राजीव सिंह की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि सुप्रीम कोर्ट पूर्व में देश के सभी राज्यों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर चुका है कि स्कूलों में ढांचागत सुविधाओं में सुधार किया जाए। बावजूद इसके उत्तराखंड अब तक न सुप्रीम कोर्ट और न ही हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन करा सका है। अब यह आवश्यक हो गया कि बिना देरी किए कदम उठाए जाएं। 

कोर्ट ने कहा कि हम राज्य की वित्तीय स्थिति से बेखबर नहीं हैं, लेकिन राज्य का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह जमीनी स्तर पर बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाएं जुटाने को फंड की व्यवस्था करे।’





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Tuesday, June 20, 2017

#GST के दबाब चालू हो गयी बम्पर ऑनलाइन सेल फ्लिपकार्ट और अमेज़न दे रहे हैं भरी छूट फ्लिपकार्ट पर आज 12 बजे फ्लेश सेल - रेड मी मोबाइल पर

#GST के दबाब चालू हो गयी बम्पर ऑनलाइन सेल फ्लिपकार्ट और  अमेज़न दे रहे हैं भरी छूट

फ्लिपकार्ट पर आज 12 बजे फ्लेश सेल - रेड मी मोबाइल पर



Flipkart और Amazon पर शुरू हुई दो दिनों की सेल, स्‍मार्टफोन्‍स और इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स पर मिल रही है भारी छूट

 

  

 

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Flipkart की सेल में ग्राहक पोर्टेबल एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव, लैपटॉप बैग, पावर बैंक और मोबाइल केस भी सस्‍ते में खरीद सकते हैं। सोनी का 1TB पोर्टेबल एक्सटर्नल हार्ड डिस्क 3,699 रुपए में उपलब्ध है, जिसकी कीमत 4,999 रुपए है। आइए, आपको बताते हैं कि Flipkart की इस सेल में किस मोबाइल पर कितनी छूट दी जा रही है

 

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Motorola Moto M (4GBबी रैम) स्मार्टफोन पर Flipkart 2,000 रुपए का डिस्काउंट दे रहh है। इस स्मार्टफोन की कीमत 17,999 रुपए है लेकिन आप इसे 15,999 रुपए की कीमत पर खरीद सकते हैं। इस स्‍मार्टफोन पर  भी आपको ईएमआई का विकल्‍प मिलता  है। वहीं, एक्‍सचेंज ऑफर के तहत आप 15,000 रुपए तक का लाभ उठा सकते है। इस स्मार्टफोन पर 2,000 रुपए का स्‍पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर आपके पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आप इसकी खरीदारी पर 5 फीसदी का एक्‍स्‍ट्रा डिस्‍काउंट पा सकते हैं

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Flipkart पर Lenovo Vibe K5 Note (4GB रैम) 1,000 रुपए के डिस्काउंट के साथ उपलब्‍ध है। इस स्मार्टफोन की कीमत 12,499 रुपए है लेकिन आप इसे 11,499 रुपए की कीमत पर खरीद सकते हैं। Lenovo Vibe K5 Noteपर ईएमआई ऑप्शन भी उपलब्ध है। एक्‍सचेंज ऑफर के तहत आप 10,500 रुपए तक का लाभ उठा सकते है। 356 रुपए के रिचार्ज पर आईडिया आपको 90GB डाटा और 300 मिनट रोजाना कॉलिंग के लिए भी दे रहा है। वहीं, इस स्मार्टफोन पर स्पेशल प्राइज के तौर पर 1,000 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर आपके पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आप इसकी खरीदारी पर 5 फीसदी का एक्‍स्‍ट्रा डिस्‍काउंट पा सकते हैं।
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इस स्मार्टफोन पर 1,000 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है। Samsung Galaxy On Nxt की कीमत 17,900 रुपए है लेकिन आप इसे 16,900 रुपए की कीमत पर खरीद सकते हैं। इस स्‍मार्टफोन पर Flipkart नो कॉस्‍ट ईएमआई का ऑप्‍शन भी दे रही है। वहीं, 15,000 रुपए तक का लाभ आप एक्सचेंज ऑफर के तौर पर उठा सकते है





 

 

 

 

 






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Thursday, June 1, 2017

UTET : सरकार ने किया अतिथि शिक्षकों की भर्ती का नया फाॅमूर्ला तैयार, मिल सकती है संविदा पर नियुक्ति

UTET :   



सरकार ने किया अतिथि शिक्षकों की भर्ती का नया फाॅमूर्ला तैयार, मिल सकती है संविदा पर नियुक्ति 


सरकार ने किया अतिथि शिक्षकों की भर्ती का नया फाॅमूर्ला तैयार, मिल सकती है संविदा पर नियुक्ति 
देहरादून। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों के पदों को जल्द भरा जाएगा। इसके साथ ही अतिथि शिक्षकों को राहत देने के लिए भी सरकार ने नया फाॅमूर्ला तय कर लिया है। यदि इसमें कोई नया संशोधन न हुआ तो जल्द ही एलटी और प्रवक्ता के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्तियां शुरू कर दी जाएंगी। नियुक्तियां मेरिट व पूर्व के अनुभव के आधार पर होंगी। बता दें कि फिलहाल प्रदेश में एलटी और प्रवक्ता के करीब 5122 पद खाली हैं। पहले इन पदों पर अतिथि शिक्षक नियुक्त थे। हाईकोर्ट के आदेश पर उन्हें हटा दिया गया है। 

हजारों पद खाली पड़े

गौरतलब है कि अपर मुख्य सचिव, शिक्षा डाॅक्टर रणवीर सिंह की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग में हुई बैठक में शिक्षकों की भर्ती का नया फाॅमूर्ला तैयार किया गया है। उम्मीद की जा रही कि जल्द ही इसके लिए शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है जिससे शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। इस समय ही प्रदेश के स्कूलों में एलटी और प्रवक्ता के करीब 5122 पद खाली पड़े हैं। पहले इन पदों पर अतिथि शिक्षक तैनात थे लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्हें हटा दिया गया। ऐसे में ये पद खाली पड़े हैं।  

ये भी पढ़ें - माओवादियों की गतिविधियों पर लगेगी लगाम, राज्य में खोले जाएंगे 4 नए थाने  

ऐसे होगी नियुक्ति

शिक्षकों की भर्ती स्कूलों के प्रधानाचार्य के जिम्मे होगी। इसके लिए एक पद के लिए चार आवेदन मांगे जाएंगे। स्कूलों में शिक्षकों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। पूर्व के अनुभव को भी वरीयता दी जाएगी। पूर्व के अतिथि शिक्षकों में 95 प्रतिशत व्याख्यान देने वाले और 75 प्रतिशत बोर्ड रिजल्ट देने वाले शिक्षकों को वरीयता दी जाएगी।

यह होगा मानक 

एलटी और प्रवक्ता के पद के लिए मानक शिक्षा विभाग के तय मानक के अनुसार ही तय किए जाएंगे। प्रधानाचार्य अपने स्तर पर मेरिट तैयार करेंगे और सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी का चयन करेंगे। चयन प्रक्रिया को पारदर्शी रखना होगा और इसे सार्वजनिक भी किया जाएगा।

नियुक्ति की अवधि 

संविदा नियुक्ति दो महीने अथवा एक शैक्षिक सत्र के लिए की जाएगी। अधिक से अधिक इसे स्थायी भर्ती के जरिए नियुक्त होने वाले अभ्यर्थी के ज्वाइन करने तक मान्य किया जाएगा। यह नियुक्ति अतिथि शिक्षक के समान पूरी तरह अस्थायी होगी। आपको बता दें कि गर्मी की छुट्टी के बाद जुलाई से नया सत्र शुरू हो जाएगा। सरकार नए सत्र के शुरू होने से पहले ही सभी स्कूलों में शिक्षकों की पूरी व्यवस्था करने का प्रयास कर रही है।





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